पिड़ावा। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राजेश पायलट किसान संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पिड़ावा उपखंड अधिकारी दिनेश दिनेश कुमार मीणा को मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर जोर
ज्ञापन में मुख्य रूप से केंद्र सरकार से यह सिफारिश करने की मांग की गई है कि राजस्थान के किसानों की समस्त फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50% फॉर्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी प्रदान की जाए। संगठन का कहना है कि वर्ष 2014 से पूर्व किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया था, जो आज भी अधूरा है।
बिचौलियों के शोषण से मुक्ति की मांग
संगठन के जिला अध्यक्ष दुर्गा लाल गुर्जर ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि:
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एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने के कारण किसान खुले बाजार में बिचौलियों के हाथों शोषण का शिकार हो रहे हैं।
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लागत बढ़ने और फसलों के लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसान लगातार आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं।
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एमएसपी पर कानून बनने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।
इनकी रही उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने के दौरान धर्मराज गुर्जर, रामबाबू सुधार, पवन, आदित्य, रमेश मेघवाल, अजयपाल सिंह, ज्ञान सिंह, दिलीप सिंह और अमरलाल सहित संगठन के कई कार्यकर्ता और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्ञापन की प्रतिलिपि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को भी भेजी गई है।
