झालावाड़। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और बाबुओं की मिन्नतें करने के लिए आजादी मिलने वाली है। राज्य सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी पहल ‘‘ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026’’ का आगाज कल यानी 12 जून से होने जा रहा है, जो 15 जुलाई तक पूरे जिले में अनवरत चलेगा। इन महा-शिविरों की तैयारियों को अंतिम रूप देने और प्रशासनिक अमले को मुस्तैद करने के लिए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव सहित तमाम विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी विभागीय अधिकारियों को बेहद तल्ख और स्पष्ट लहजे में निर्देश दिए कि इन शिविरों का मूल उद्देश्य सिर्फ कागजी खानापूर्ति करना नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान उपलब्ध कराना और पात्र व्यक्तियों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। उन्होंने साफ किया कि जनता के काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हर ग्राम पंचायत और निकाय क्षेत्र में सजेगा दरबार:
जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार सरकारी सेवाएं जनता के घर-द्वार तक पहुँचेंगी। इसके तहत ग्रामीण सेवा शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होंगे, वहीं शहरी सेवा शिविर सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों (नगर पालिका और नगर परिषद) के वार्डों में लगाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस महा-अभियान में 22 प्रमुख सरकारी विभागों की एक साथ सहभागिता रहेगी, जिससे आमजन को राजस्व, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पेंशन जैसी दर्जनों सुविधाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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इस महा-शिविर को 22 विभागों के समन्वय से बेहद सरल बनाया गया है, जहाँ मौके पर ही निम्नलिखित बड़े कार्यों का निपटारा किया जाएगा:
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राजस्व विभाग (जमीन-जायदाद के मामले): खेतों का नामांतरण (म्यूटेशन), खातों का बंटवारा, राजस्व रिकॉर्ड की अशुद्धियों को ठीक करना, जमीन का सीमाज्ञान, रास्तों के आपसी विवादों का निस्तारण, खातेदारी अधिकार, आबादी विस्तार और अतिक्रमण हटाने जैसे जटिल मामलों का मौके पर फैसला होगा।
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बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग: ट्रांसफार्मर बदलने, बिजली आपूर्ति सुधारने, हैंडपंपों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, पाइपलाइन लीकेज और ग्रामीण सड़कों व सरकारी भवनों की मरम्मत की शिकायतों को तुरंत दूर किया जाएगा।
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पेंशन, आवास और सामाजिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन, पालनहार योजना, यूडीआईडी (UDID) कार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया जाएगा।
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मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, निशुल्क टीकाकरण, टीबी-कैंसर और सिकल सेल की स्क्रीनिंग के साथ-साथ मौके पर ही आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण होगा। आयुर्वेद विभाग भी मुफ्त दवाइयां बांटेगा।
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राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और जनाधार: खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लंबित मामलों का निपटारा, ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार सीडिंग का काम होगा। साथ ही नए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और जनआधार से जुड़े संशोधन हाथ के हाथ किए जाएंगे।
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महिलाएं, किसान और श्रमिक: महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, किसानों के लिए फसल बीमा योजना तथा निर्माण श्रमिकों के नए पंजीयन व सहायता राशि के आवेदनों का हाथों-हाथ निस्तारण किया जाएगा।
यह पूरा अभियान झालावाड़ जिले के नागरिकों के आशियाने, कंठ, सेहत और अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
महावीर मार्ग (पट्टी बाज़ार ) पिड़ावा
